अदालत ने इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार की याचिका में दावा किया गया कि अगर स्थिति सुधारने के लिए अत्यावश्यक कदम नहीं उठाए गए तो यह लुटियंस जोन सहित मध्य दिल्ली की जलापूर्ति को प्रभावित होगी।

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया और उसके जल विभाग के प्रधान सचिव को दिल्ली सरकार के आरोपों पर जवाब देने को कहा। अदालत ने हरियाणा को दिल्ली जलबोर्ड के आवेदन पर अपना जवाब चार फरवरी तक दायर करने को कहा। इस मामले में आगे की सुनवाई पांच फरवरी को होगी।