यह पेशकश सख्त लहजे में की गई है, चूंकि मासूम बच्ची के परिजन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, लेकिन उसे मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एम्स में विशेष वार्ड में भर्ती कर बेहतर इलाज देने का निर्देश दिया था। उस वक्त तो एम्स प्रशासन ने मासूम को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया। पांच माह तक चले इस उपचार में जब उसे डिस्चार्ज किया गया तो उसके परिजनों को निर्देश दिया गया है कि वह उक्त राशि को जल्द से जल्द जमा कराएं।

क्या है मामला
परसमनिया रेपकांड की शिकार मासूम के उपचार के एवज में एम्स ने मध्य प्रदेश सरकार को 9 लाख का बिल थमाया है। पीड़िता का उपचार संस्थान में गत 3 जुलाई से किया जा रहा है। पांच माह तक उपचार चलने के बाद उसे अब ठीक बताया जा रहा है। उसे 17 दिसम्बर को सतना भेजा जाएगा। एम्स ने इसकी जानकारी मध्यप्रदेश सरकार को दे दी है और स्थानीय पुलिस को भेजने का आग्रह किया है। इस बीच हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदान ने कहा कि उक्त राशि मध्य प्रदेश सरकार अदा करेगी।

एम्स प्रशासन ने यह किया
एम्स के चिकित्सा अधीक्षक डा. डीके शर्मा ने कहा कि पीड़ित को 18 अक्तूबर को ही डिस्चार्ज करने की जानकारी सरकार को दे दी थी। वहीं 2.99 लाख रु पए के भुगतान करने की भी जानकारी दी थी। मध्यप्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के तहत प्रशासनिक व्यस्तता बताते हुए उसे आचार संहिता खत्म होने के बाद डिस्चार्ज करने का अनुरोध किया था। इसके अलावा पुन: उपचार के दौरान होने वाले सभी खर्च का भुगतान करने का भी आासन दिया था। एम्स के मुताबिक पीड़ित की आखिरी जांच 17 दिसम्बर को की जाएगी। उसे जांच के बाद स्वस्थ्य पाते हुए एम्स चिकित्सकों ने पहले 4 दिसम्बर डिस्चार्ज करने का निर्णय लिया था। बिल में 4.70 लाख रु पए हॉस्पिटल चार्ज और 5 लाख रु पए अन्य व्यय शामिल है। बहरहाल, मासूम के परिजन इस बात को लेकर कनफ्यूज है कि कहीं जब वे उसे यहां दोबारा फालोअप के लिए लाएंगे तो डाक्टर उसे शुल्क की मांग कर सकते हैं।