कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने पूछा था कि क्या दीक्षित अपने आश्रम और अपने खिलाफ दर्ज शिकायत पर चल रही जांच में शामिल हुआ या नहीं, जिसके बाद सीबीआई ने अदालत को उक्त जानकारी दी.

सुनवाई के दौरान, अदालत ने यह भी कहा कि विविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की परिभाषा के मुताबिक आश्रम विविद्यालय नहीं है और लिहाजा यह अपने आप को विश्वविद्यालय के तौर पर पेश नहीं कर सकता है.

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि उत्तर दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित आध्यात्मिक केंद्र को विश्वविद्यालय का कोई कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं था.