इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन किया है।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "किसी भी सेवा नियम में किसी भी बात के बावजूद, सीधी भर्ती के चरण में महिलाओं के पक्ष में राज्य (वन विभाग को छोड़कर) के तहत सेवा में सभी पदों का 35 प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा।" कहा गया आरक्षण क्षैतिज और डिब्बे-वार होगा।"

विशेष रूप से, यह निर्णय मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आया है, जो बहुत करीब है और इस सप्ताह के अंत तक चुनाव की तारीखों की घोषणा होने की संभावना है।