मंत्री ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भोपाल (Bhopal) के रविन्द्र भवन (Ravindra Bhawan) में बाल संरक्षण, सुरक्षा तथा कल्याण पर आयोजित ‘वत्सल भारत’ क्षेत्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए यह बात कही। चाइल्डलाइन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक सेवा है, जो 26 साल पहले शुरू की गई है।

चाइल्डलाइन 1098 भारत के गैर सरकारी संगठन चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन द्वारा संचालित दूरभाष सहायता सेवा है। बच्चों के हितों की रक्षा के लिए सातों दिन चौबीसों घंटे चलने वाली यह भारत की पहली नि:शुल्क दूरभाष सेवा है जो अनाथ और निराश्रित बच्चों की सहायता करती है।

उन्होंने कहा, ‘जेजेबी (किशोर न्याय बोर्ड) हों अथवा चाइल्ड वेल्फेयर कमेटी हों, आप में से कई लोगों ने सुझाव दिया कि अगर फोन गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के पास जाता है तो ऐसी विषम परिस्थिति में गहमागहमी यह होती है कि प्राथमिकी कहां दर्ज हो।’

ईरानी ने कहा, ‘आपकी इसी चिंता को देखते हुए अब चाइल्डलाइन देशभर में प्रदेश की सरकारों के सुपुर्द किया जाएगा, ताकि बच्चा अगर मुसीबत में हो तो त्वरित रूप से वहां के थाने प्रशासन के पास वो फोन कॉल पहुंचे और त्वरित उसे स्थानीय प्रशासन उस बच्चे को समाधान दे।’