मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बयान जारी कर सरकार के साथ चल रही बातचीत से समाधान निकालने के बजाय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े संगठनों को किसान संगठन मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वह किसी के दवाब में आए बिना कृषि सुधार कानूनों को जारी रखें।

कृषि मंत्री कमल पटेल ने हड़ताली संगठनों के अड़ियल रवैये पर हैरानी जताते हुए कहा कि दरअसल यह संगठन किसानों के हैं ही नहीं, यह वो विरोधी ताकते हैं जो नहीं चाहतीं कि किसानों का भला हो।

राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और आप पर सीधा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान हितैषी बताया। साथ ही कहा आजादी के बाद पहली बार किसानों को सम्मान निधि देने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसकी मांग खेती में नुकसान के बावजूद कभी किसान संगठनों ने नहीं की थी।

कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसान संगठनों पर ही सवाल उठाए और कहा कि यह कैसे किसान संगठन हैं जो किसानों का भला होते हुए भी नहीं देख पा रहे। वास्तव में यह कृषि कानून किसानों के हित में हैं और किसानों की दशा और दिशा बदलने वाले हैं।