राजधानी के जंबूरी मैदान में सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ सीधे सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने कई फाइलों पर दस्तखत किए। कमलनाथ के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही किसानों की कर्जमाफी का आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा के हस्ताक्षर से सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि 'राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्र किसानों के दो लाख रुपये की सीमा तक का 31 मार्च, 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण को माफ किया जाता है।'

कांग्रेस ने चुनाव से पहले वचनपत्र जारी किया था, जिसमें किसानों की कर्जमाफी सत्ता में आने के 10 दिनों के भीतर करने का भरोसा दिलाया गया था। कमलनाथ के शपथ लेते ही पहला जो सबसे बड़ा फैसला सामने आया है, वह किसानों की कर्जमाफी का ही है।