बैठक की अध्यक्षता के लिए शाह बुधवार रात करीब 10 बजे झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। इस बैठक के लिए शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के तहत देश में पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी।

केंद्रीय गृह मंत्री इन पांच क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष हैं, और सदस्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल या प्रशासक इसके सदस्य हैं।

एक अधिकारी ने बताया, ‘‘गृह मंत्री की अध्यक्षता में रांची में होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।’’

क्षेत्रीय परिषदें महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराधों के मामलों की त्वरित जांच, उनके शीघ्र निपटारे के लिए त्वरित न्यायालयों (एफटीएससी) का कार्यान्वयन, प्रत्येक गांव के निर्दिष्ट क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना जैसे राष्ट्रीय मुद्दों समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगी। 

अधिकारी ने बताया कि इस बैठक में पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारिता व्यवस्था को मजबूत करने जैसे विभिन्न क्षेत्रीय तथा साझा हितों के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री दीपक बिरुआ, मुख्य सचिव अलका तिवारी, प्रमुख सचिव (गृह) वंदना दादेल और पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता बैठक में शामिल होंगे।

अधिकारी ने बताया कि बिहार का प्रतिनिधित्व मंत्री विजय चौधरी और सम्राट चौधरी कर रहे हैं जो बुधवार को यहां पहुंच गए। उन्होंने बताया कि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा समेत राज्य का प्रतिनिधिमंडल भी रांची पहुंच चुका है।

पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य करेंगी।

यह बैठक पहले 10 मई को होनी थी, लेकिन उस समय भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था।