पूर्वाह्न करीब 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, भाजपा के विधायक राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए आसन के करीब आ गए।

भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण के नेतृत्व में विपक्ष ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू से जुड़े परिसरों से बेहिसाब नकदी की बरामदगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर बहस की मांग की।

विपक्ष के नेता अमर बाउरी ने कहा कि नकदी बरामदगी, ईडी का समन और बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति राज्य का ज्वलंत मुद्दा है।

बाउरी ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी के समन का सम्मान करना चाहिए। एजेंसी के छह समन के बावजूद, मुख्यमंत्री भाग रहे हैं। उन्हें अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? हम इस पर सदन में बहस चाहते हैं।’’

इसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि साहू झारखंड विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। आलम ने कहा, ‘‘वह (साहू) राज्यसभा सदस्य हैं। यह राज्य का मामला नहीं है। जहां तक ईडी के समन का सवाल है, मुख्यमंत्री जांच एजेंसी को जवाब दे रहे हैं।’’

विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्र नाथ महतो ने कहा कि सदन को उन मुद्दों से बचना चाहिए, जो राज्य विधानसभा से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने हंगामा कर रहे विधायकों से अपनी सीटों पर वापस जाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और विरोध जारी रखा, जिसके कारण अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही दोपहर 12.30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 12.36 बजे फिर से शुरू हुई। हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2023-24 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया।