सरकार का यह पहला माह बड़े फैसलों का रहा है। सरकार के फैसले पूरे माह सोशल मीडिया पर सबसे ऊपर रहे।  एक महीना पहले 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा उप मुख्यमंत्री अरुण साव व विजय शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी।

नई सरकार के सामने जन घोषणा पत्र ‘मोदी की गारंटी‘ को पूरा करना आसान नहीं था, मगर सरकार के गठन के साथ ही उन पर अमल शुरू कर दिया गया।

विष्णु देव सरकार के फैसलों पर गौर करें तो पहले ही कैबिनेट में 18 लाख लोगों के लिए आवास बनाने का निर्णय लिया गया। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर 12 लाख से अधिक किसानों को दो साल का बोनस दिया गया। इसके तहत प्रदेश के किसानों के खाते में 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी अंतरित की जा चुकी है।

इसके साथ ही प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की जा रही है। किसानों को अभी समर्थन मूल्य दर पर भुगतान हो रहा है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अंतर की राशि भी दी जाएगी।

इसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण जारी रखने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवारों को राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा।

सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता के लिए राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु प्रकरण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजने का निर्णय भी सरकार ले चुकी है। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की पुरातन संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में राजिम कुंभ के भव्य आयोजन का निर्णय लिया है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार आदि सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनके जीवन में बदलाव लाने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं।