कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पंडित जवाहर लाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पब्लिक सेक्टर को मजबूती देने का काम किया। किंतु आज स्थिति बदल रही है।

खड़गे ने आगे कहा, भांगड़ा नागल, हीराकुंड बांध से लेकर भिलाई इस्पात संयंत्र हमारी सरकार ने बनाया है। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट की नीव हमारी सरकार ने रखी। हमारी सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाकर गरीब एवं आम जनता को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराया। पिछले 70 सालों में हमने जो शिक्षा की बुनियाद रखी उसी बुनियाद पर चलकर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने।

छत्तीसगढ़ सरकार के भरोसे के सम्मलेन का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा, यह भरोसे का सम्मेलन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व की सरकार ने आपसे जो वादा किया था उसे पूरा किया।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व की सरकार ने जो आपको भरोसा दिया उसे पूरा करके दिखाया। छत्तीसगढ़ सरकार निडर होकर गरीबों, मजदूरों और कमजोर वर्ग के लोगों का उत्थान करने के संकल्प को पूरा करने का कार्य कर रही है।

इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने 467 करोड़ की राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, पौने दो लाख करोड़ के आसपास की राशि डायरेक्ट ट्रांसफर हुई है। कोई बीच का आदमी नहीं है, हमने लोगों की जेब में सीधे पैसे डाले। इस साल हमने 107 लाख मीट्रिक टन धान किसानों से खरीदे। तीसरे दिन खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। यह किसानों की सरकार है। इस साल 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदेंगे। कर्जमाफी, धान खरीदी का वादा हमने निभाया। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में हमने वादा निभाया।

उन्होंने कहा, सात दिन बाद 20 अगस्त को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अगली किश्त किसानों के खातों में आएगी। छत्तीसगढ़ पूरे देश में इकलौता राज्य है जहां मजदूरों को भी सात हजार रुपए की सालाना सहायता राशि दी जा रही है, 13 लाख परिवार से हम तेंदूपत्ता 4000 रुपए प्रति मानक बोरा खरीद रहे हैं।

उन्हांने आगे कहा कि राज्य में गोबर खरीदा जा रहा है, 42 लाख परिवारों को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को आज एक नई पहचान मिली है। रामायण महोत्सव, राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव, युवा महोत्सव जैसे आयोजन कर रहे हैं। राज्य में खेती किसानी की तरफ लोग लौट रहे हैं। 12 लाख से बढ़कर अब 26 लाख किसान प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जुड़े हैं। धान के साथ अन्य फसलों को भी योजना के दायरे में लाया गया है।