निर्वाचन आयोग का यह बयान सोशल मीडिया पर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में ‘बदलाव’ के बारे में पोस्ट के बीच आया है, जिस पर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया है।

बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में स्पष्ट किया गया कि यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार ही की जा रही है।

सीईओ ने एक्स और फेसबुक पर जारी पोस्ट में कहा, ‘‘महत्वपूर्ण सूचना - विशेष गहन पुनरीक्षण बिहार में निर्वाचन आयोग के 24 जून 2025 के आदेश के अनुसार सुचारु रूप से हो रहा है। उस आदेश के अनुसार, एक अगस्त 2025 को जारी किए जाने वाले मसौदा मतदाता सूची में उन मौजूदा मतदाताओं के नाम शामिल होंगे, जिनके गणना फॉर्म प्राप्त हो गए हैं।’’

सीईओ ने कहा, ‘‘मौजूदा मतदाताओं को दस्तावेजीकरण पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। इन मौजूदा मतदाताओं को पहले अपने गणना फॉर्म जमा करने के बाद भी दस्तावेज जमा करने का समय मिलेगा। सभी गतिविधियां निर्वाचन आयोग के 24 जून 2025 के आदेश के अनुसार हैं।’’

यह स्पष्टीकरण समाचार पत्रों में प्रकाशित निर्वाचन आयोग के एक विज्ञापन के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि जिनके पास अपेक्षित दस्तावेज नहीं हैं, वे संबंधित अधिकारियों को ‘‘केवल अपने गणना फार्म जमा करा सकते हैं।’’

इससे यह धारणा बनी कि निर्वाचन आयोग ने इस विशाल प्रक्रिया के कई विवादास्पद हिस्सों पर अपना कदम पीछे खींच लिया है, जो विपक्षी दलों के अनुसार, नागरिकता के लिए एक तरह से परीक्षा बन गई है।

इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर इस कथित ‘बदलाव’ के बारे में कई पोस्ट किये। हालांकि, सीईओ ने अपने बयान में इनका कोई उल्लेख नहीं किया।

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण बिहार मे किया जा रहा है जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने है। इस प्रक्रिया का विपक्षी ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया गठबंधन) विरोध कर रहा है।

‘इंडिया’ गठबंधन के घटकों ने भी वामपंथी मजदूर संघों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत नौ जुलाई को राज्य में इस मुद्दे को उठाने का निर्णय लिया है।