बिहार में दो डिस्कॉम निकाय हैं - उत्तर बिहार विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल)। उन्होंने बिजली दरों में 40 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। हालांकि, बीईआरसी ने 24.10 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी।

बिहार के लोग पहले से ही राज्य में उच्च टैरिफ दर की शिकायत कर रहे हैं और नियामक संस्था के नए कदम से आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में एक माह का फिक्स चार्ज 20 रुपये था, लेकिन अब उपभोक्ताओं को 40 रुपये देना होगा।

पहली 50 इकाइयों के लिए ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ 6.10 रुपये से बढ़ाकर 8.66 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है।

शहरी उपभोक्ताओं को जो 40 रुपये प्रति माह का भुगतान कर रहे थे, उन्हें अब 100 रुपये का भुगतान करना होगा।

उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली की खपत के लिए टैरिफ स्लैब 6.10 रुपये से बढ़ाकर 8.66 रुपये प्रति यूनिट और 100 यूनिट से अधिक पर 10.35 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा।