बिहार विधानसभा के सचिव के समक्ष बुधवार को महागठबंधन के 50 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपा गया।

अविश्वास प्रस्ताव के तहत अब विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में अपना पद बरकरार रखने के लिए विधानसभा के अंदर बहुमत साबित करना होगा। यदि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है, तो उन्हें पद से इस्तीफा देना होगा।

वर्तमान में, भाजपा के पास 77 विधायक हैं, जो सिन्हा के लिए अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

नई सरकार में राजद के सबसे वरिष्ठ विधायक अवध बिहारी चौधरी अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे हैं।

जनता दल (यूनाइटेड) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बीच बातचीत के अनुसार, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण और वन, भूमि रिकॉर्ड और राजस्व, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण विभाग, पंचायती राज राजद के पास जा सकता है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह मंत्रालय और सामान्य प्रशासन अपने पास रखेंगे जबकि शिक्षा, भवन निर्माण और अन्य प्रमुख विभाग भी जदयू के पास रहेंगे।