हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि रोहतास में सभी अवैध बूचड़खानों को 6 हफ्तों में सील किया जाए.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के साथ ही अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे. इसके बाद इस राह पर अन्य राज्य भी चल दिए. भाजापा शासित राज्य रास्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने भी अवैध बूचड़खानों को बंद करने के आदेश दे दिए.

अब इस लिस्ट में बिहार का नाम भी शामिल हो गया है. रोहतास जिले के सात अवैध बूचड़खानों पर ताला लगा दिया गया है.

दरअसल, 31 मार्च तक लाइसेंस रिन्यू नहीं होने के कारण रोहतास के बिक्रमगंज में जिला प्रशासन को सात बूचड़खानों को सील करने के आदेश मिले.

इतना ही नहीं जिन्हें लाइसेंस जारी किया है, उनके लाइसेंस को भी रद्द करने की मांग की जा रही है.

बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रेम कुमार ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि अगर नीतीश सरकार ने जल्द से जल्द अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की तो भाजपा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी.