उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि निर्वाचन आयोग को मतगणना प्रक्रिया पर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करना चाहिए और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

लोकसभा चुनाव की मंगलवार को होने वाली मतगणना से पहले, ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेन्टल इनक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात की।

मुलाकात के बाद, कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा कि यह तीसरा मौका है जब विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने आम चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग का दौरा किया।

सिंघवी ने बताया कि प्रतिनिधमंडल ने अन्य चीजों सहित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि ईवीएम के नतीजे घोषित किये जाने से पहले डाक मत पत्रों की गिनती हो और उनके परिणाम घोषित किये जाए।

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘इस (चुनावी) प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग का दौरा करने वाला यह तीसरा बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल है... हमने दो-तीन बड़े मुद्दों पर आयोग के साथ चर्चा की। इनमें, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है - डाक मत पत्रों की गिनती और उनके परिणाम पहले घोषित करना। यह एक बहुत स्पष्ट सांविधिक नियम है, जो यह प्रावधान करता है कि आपको पहले डाक मत पत्रों की गिनती करनी चाहिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी यह शिकायत है कि इस दिशानिर्देश को दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने इस परंपरा को तोड़ दिया है।’’

आयोग को सौंपे गए एक पत्र में नेताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव में डाक मत पत्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों (85 वर्ष और इससे अधिक आयु के) और दिव्यांगजनों को इस प्रक्रिया के जरिये मतदान करने की अनुमति दी गई थी।

उन्होंने विभिन्न नियमों एवं दिशानिर्देशों का हवाला दिया, जिनमें निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 और रिटर्निंग अधिकारियों एवं मतगणना एजेंटों के लिए पुस्तिका (अगस्त 2023) शामिल हैं जिनमें कहा गया है कि डाक मत पत्रों की गिनती पहले की जाएगी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) प्रमुख शरद पवार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) महासचिव सीताराम येचुरी सहित 13 विपक्षी नेताओं के हस्ताक्षर वाले दूसरे पत्र में कहा गया है कि हालांकि राजनीतिक दलों ने अपने मतगणना एजेंटों को प्रशिक्षित करने के लिए काफी प्रयास किये हैं, फिर भी मतगणना अधिकारी अक्सर मतगणना प्रक्रिया के सभी पहलुओं को समझ पाने में नाकाम हो जाते हैं।

येचुरी ने विपक्ष की मांगों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि नेताओं ने निर्वाचन आयोग से यह सुनिश्चित किये जाएं।