वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला मुख्यालयों के सड़क निर्माण का लक्ष्य डेढ़ गुना रखा गया है. चालू वित्तीय वर्ष में नौ हजार किलोमीटर जिला मुख्यालय सड़कों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है जबकि आगामी वित्तीय वर्ष में यह 15 हजार किलोमीटर का होगा.

बजट में सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को हाइवे नेटवर्क विस्तार के लिए करीब 90 हजार करोड़ रुपए का आवंटन होने का अनुमान है. यह धनराशि चालू सड़क परियोजनाओं और नई सड़क परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी. इससे यह उम्मीद की जा रही है कि अगले वर्ष 30 किलोमीटर रोजाना सड़क निर्माण का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा.

गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क, परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्रालय से सड़क परियोजनाओं के विस्तार के लिए 90 हजार करोड़ रुपये की मांग रखी थी. उम्मीद है कि बजट 2017-18 में मंत्रालय को मांग के मुताबिक, केंद्रीय सहायता के रूप में 90 हजार करोड़ रुपए मिल जाएंगे. चालू वित्तीय वर्ष में मंत्रालय को 60 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जो इस बार 50 प्रतिशत अधिक होगा.

मौजूदा समय में 36500 किमी की हाइवे परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसकी लागत 3 लाख करोड़ रुपए है. चालू वित्तीय वर्ष में मंत्रालय ने 27 किमी सड़क प्रतिदिन बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है. अगले वित्तीय वर्ष के लिए इस लक्ष्य को बढ़ाकर रोजाना 30 किमी सड़क रखा गया है. मंत्रालय का लक्ष्य है कि मार्च के बाद हाइवे, एक्सप्रेस-वे और अन्य राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 6 लाख करोड़ रुपए के कार्यों का आवंटन किया जाए.