रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए सभी दलों ने एकजुट होकर आगे बढ़ने पर सहमति जताई है।

सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में इसी तरह के प्रस्ताव के लिए विपक्ष के नोटिस को उच्च सदन में स्वीकार नहीं किया गया, जिससे निचले सदन के लिए यह प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ आरोप की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा तीन सदस्यीय अन्वेषण समिति की घोषणा किये जाने की उम्मीद है।

रिजिजू ने कहा, ‘‘हमें किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को (पद से) हटाने की कार्यवाही लोकसभा में शुरू होगी।’’