बस इंतजार इस बात का है कि सारी जानकारी सार्वजनिक हो। इसके बाद समूचा विपक्ष इस मुद्दे को सड़क पर ले जाने की रणनीति बना रहा है।

सूत्रों के अनुसार विपक्ष के बड़े नेता इस मुद्दे को लेकर देश भर में प्रेस से बात करने की योजना बना रहे हैं। विपक्ष इलेक्टोरल बांड से मिली जानकारी के द्वारा यह साबित करने की रणनीति बना रहा है कि किस तरह भाजपा की सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में काम करती है।

इस जानकारी को आधार बनाकर विपक्ष यह भी बताने की कोशिश करेगा कि कसि तरह से चंदा भाजपा को दिलाने के लिए सरकारी, एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया।

बोफोर्स की तर्ज पर विपक्ष इसे बड़ा घोटाला साबित करने की रणनीति बना रहा है। विपक्ष के एक बड़े नेता के अनुसार लोकसभा चुनाव में मंहगाई बेरोजगारी के साथ ही चंदे के इस धंधे को लेकर पीएम मोदी और भाजपा को घेरा जाएगा।

लोगों को यह बताया जाएगा कि कांग्रेस जिस बात को शुरू से कह रही है िकयह पूजीपतियों की सरकार है वह अब साबित होने वाला है। चंदे के एवज में कैसे पूंजीपति मित्रों को फायदा पहंचाया गया अब उसका खुलासा होने का वक्त आ गया है। सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे को चुनाव में कैसे अपने पक्ष में भुनाया जाये इस पर शीघ्र ही  इंडिया गठबंधन के  नेता मंथन करेगें।  

गौरतलब है कि वर्ष 2018 से जनवरी 2024 तक बांड के द्वारा राजनीतिक दलों को 16492 करोड़ रुपये से ज्यादा का चंदा मिला।

भाजपा को इस चंदे का 90 प्रतिशत मिला जबकि बाकी में अन्य विपक्षी दल शामिल हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को 2555 करोड़ रुपये का चंदा इेक्टोरल बांड से मिला था।