उन्‍होंने लगभग 35,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत की और पिछली यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार की आलोचना की।

पीएम मोदी ने महिलाओं की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए यवतमाल की अपनी चुनाव पूर्व यात्राओं को याद किया - 2014 में 'चाय पे चर्चा' के लिए जिसके बाद एनडीए को 300 संसदीय सीटें मिलीं और बाद में 2019 में, जब सत्तारूढ़ गठबंधन 350 से अधिक सीटें जीत गया।

इस बार, पीएम मोदी ने विश्‍वास जताया कि वे लोकसभा में 400 सीटें पार करेंगे, क्योंकि लोगों ने 'अपना मन बना लिया है' कि 'अब की बार, मोदी सरकार, 400 पार', और यह महिलाओं की भारी संख्या से स्पष्ट था। जो उन्हें आशीर्वाद देने आई थीं।

पीएम मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह सरकार देश के लिए एक मिशन के साथ काम कर रही है और जो कुछ भी किया जा रहा है, वह अगले 25 वर्षों की प्रगति की नींव है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने हर सुदूर कोने तक विकास पहुंचाने और इस मिशन के लिए खुद को पूरा समय समर्पित करने का संकल्प लिया है।

पीएम ने कहा कि प्रगति के लिए समाज के चार वर्गों गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर विचार करने की जरूरत है और आज उन्होंने हजारों करोड़ रुपये की योजनाएं/परियोजनाएं उन्हें समर्पित या लॉन्च करके ऐसा किया है और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करना।

उन्होंने कहा, सरकार ने विदर्भ क्षेत्र के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रेल, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी दी हैं।

भारत के विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए लोगों की स्थिति पर सवाल उठाया, जब यूपीए सत्ता में थी और कृषि मंत्री (शरद पवार) भी महाराष्ट्र से थे।

उन्‍होंने कहा, "सरकार ने बड़े पैकेजों की घोषणा की, लेकिन बीच में ही 'लूट' कर ली गई और गरीबों, आदिवासियों और किसानों को कुछ नहीं मिला। आज, मैंने सिर्फ एक बटन दबाया और 21,000 करोड़ रुपये सीधे हजारों किसानों के बैंक खातों में चले गए। इसे कहते हैं 'मोदी' की गारंटी।' "

उन्होंने कहा कि आज, महाराष्ट्र के किसानों को 3,800 करोड़ रुपये मिले हैं और देश के 11 करोड़ किसानों को अब तक 3 लाख करोड़ रुपये मिले हैं, जिसमें इस राज्य के किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसमें से 900 करोड़ रुपये यवतमाल के किसानों को मिले हैं। राशि से उन्हें अत्यधिक लाभ होगा।

पीएम मोदी ने दोहराया कि विकसित देश का दर्जा हासिल करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ग्रामीणों की पेयजल और सिंचाई समेत अन्य योजनाओं की सभी कठिनाइयों को दूर करना जरूरी है।

पीएम मोदी ने कहा, "2014 से पहले, सभी गांवों में पानी का संकट था क्योंकि यूपीए सरकार ने कभी इस बारे में चिंता नहीं की। 1947 से 2014 तक बमुश्किल 15 प्रतिशत ग्रामीणों के घर में नल-जल कनेक्शन था। 2014 के बाद हमने 'हर घर जल' योजना शुरू की।' गारंटी, और अब लगभग 75 प्रतिशत गांव के घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति होती है। महाराष्ट्र में पहले गांव के घरों में केवल 50,000 पानी के नल थे, अब लगभग 1.25 करोड़ लोगों के पास यह है।''

उन्होंने देश में लगभग 300 बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाओं को बंद करने के लिए पिछली सरकारों पर हमला किया, लेकिन उनकी सरकार ने महाराष्ट्र में 26 सहित सभी को पुनर्जीवित करने का काम किया, जिनमें से 12 पूरे हो चुके हैं और अन्य को पूरा करने के लिए काम जारी है।

पीएम ने कहा कि सरकार देश की तीन करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और आज उन्हें ई-रिक्शा देने के बाद सरकार उन्हें नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कवर करेगी, महिलाओं को प्रशिक्षित करेगी और उन्हें कृषि प्रयोजन पूरा करने के लिए ड्रोन देगी।

मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा गरीबों और आदिवासियों को पीछे धकेला, लेकिन उनकी सरकार ने सबसे पिछड़े समुदायों को बड़ी योजनाएं-परियोजनाएं देकर आगे लाया। उन्‍होंने आश्‍वासन दिया कि अगले पांच वर्षों में देश की जनता के जीवन में सुधार के लिए और भी तेज प्रगति होगी।

इससे पहले, पीएम मोदी ने राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस व अजित पवार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में महाराष्ट्र के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजना-योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया।