न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा था कि वह इस संबंध में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले नियमों में संशोधन किया है जिसमें कहा गया था कि ‘सरोगेसी’ (किराए की कोख) से संतान चाहने वाले जोड़ों के पास इच्छुक दाता जोड़े के अंडाणु और शुक्राणु होने चाहिए।

शीर्ष अदालत की एक पीठ ने पिछले साल दिसंबर में दो दर्जन से अधिक याचिकाकर्ताओं को सरोगेसी के माध्यम से मां बनने के लिए दूसरी महिला के अंडाणुओं का उपयोग करने की अनुमति देते हुए कहा था, ‘ऐसे नियमों से सरोगेसी का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।’ 

जनवरी में, न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा था कि कई महिलाओं के शिकायतें लेकर शीर्ष अदालत पहुंचने के बावजूद वह निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है।

केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पिछले महीने कहा था कि सरकार पिछले साल सरोगेसी कानून में लाए गए संशोधन पर पुनर्विचार कर रही है।