एक्स पर एक पोस्ट में, मुंबई में अफगानिस्तान की महावाणिज्यदूत जकिया वारदाक ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने कार्यवाहक महावाणिज्यदूत सैयद मोहम्मद इब्राहिमखिल के साथ 4 अक्टूबर को विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी, जिसके दौरान यह स्पष्ट किया गया था कि दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास और मुंबई तथा हैदराबाद में दोनों वाणिज्य दूतावास खुले रहेंगे और अपने नागरिकों के लाभ के लिए अपना संचालन जारी रखेंगे।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात के बाद अफगान दूतों द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि भारत सरकार दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास को बंद नहीं करेगी और दोनों वाणिज्य दूतावास काम करते रहेंगे।

दूतों ने विदेश मंत्रालय से दूतावास और वाणिज्य दूतावासों को कथित रूप से बंद करने के संबंध में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंदजई के दावों को नजरअंदाज करने का भी आग्रह किया।

बयान में कहा गया है, "हम इस बात पर जोर देते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयां अफगान कानूनों और वियना कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार राजदूत के दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राजदूत लंबे समय से दूतावास से अनुपस्थित हैं और मुंबई तथा हैदराबाद दोनों के महावाणिज्य दूतावासों के साथ परामर्श या आम सहमति के बिना ये निर्णय लिए गए हैं। ये निर्णय दूतावास के भीतर व्यक्तिगत और आंतरिक मामलों से प्रेरित प्रतीत होते हैं जो स्थापित राजनयिक प्रोटोकॉल और प्रथाओं का उल्लंघन करते हैं।''

उसके राजदूत द्वारा 1 अक्टूबर से अफगानिस्तान दूतावास को बंद करने की कथित घोषणा पर एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा था, “हमारी समझ यह है कि नई दिल्ली में दूतावास काम कर रहा है या काम करना जारी रख रहा है।

"हम उस दूतावास में मौजूद अफगान राजनयिकों के साथ-साथ मुंबई और हैदराबाद में वाणिज्य दूतावासों में मौजूद अफगान राजनयिकों के संपर्क में हैं। हालांकि, हमें पिछले सप्ताह कथित तौर पर दूतावास से एक संचार प्राप्त हुआ था, जो दर्शाता है कि वह सितंबर के अंत में परिचालन निलंबित करने का इरादा रखता था।

"बेशक, ऐसा निर्णय एक विदेशी मिशन का आंतरिक मामला है। हालाँकि, हमने नोट किया है कि मुंबई और हैदराबाद में अफगान महावाणिज्य दूतावासों ने उस निर्णय या ऐसे निर्णय पर अपनी आपत्ति जताई है। हम यह भी जानते हैं कि राजदूत की लंबे समय से अनुपस्थित हैं और हाल के दिनों में बड़ी संख्या में अफगान राजनयिकों ने भारत छोड़ दिया है।"