विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने देवेन्द्र को 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक संयुक्त अरब अमीरात और स्वीडन की यात्रा करने की अनुमति दी। न्यायाधीश का निर्णय इस तथ्य पर आधारित था कि देवेन्द्र को पहले विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी और उन्होंने सभी नियमों और शर्तों का पालन किया था।

न्यायाधीश ने देवेंद्र को तीनों मामलों में प्रत्येक में 20 लाख रुपये की सावधि जमा रसीदें (एफडीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

पिछले हफ्ते ही, दिल्ली उच्च न्यायालय ने देवेंदर, उनके पिता और जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल की चार साल की सजा को निलंबित कर दिया था, जिन्हें 26 जुलाई को छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक का आवंटन में अनियमितताओं में शामिल होने के लिए चार साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने 28 जुलाई को दरदास और जयासवाल को 26 सितंबर तक अंतरिम जमानत दे दी थी, और मामले में उन्हें दोषी ठहराने और सजा सुनाने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दरदास और जयसवाल की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था।

26 सितंबर को, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने याचिकाएं स्वीकार कर लीं और मामले में उनकी दोषसिद्धि और जेल की सजा को चुनौती देने वाली अपीलों के लंबित होने तक सजा को निलंबित कर दिया। अदालत ने उन्हें अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया था।