सूत्रों से मिली जानकारी में बताया गया कि सीबीआई की टीम ने भ्रष्टाचार के उनके दावों पर स्पष्टीकरण मांगा है।

मामला एक स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर आगे बढ़ाने के लिए कहा गया था। मलिक ने दावा किया था कि 23 अगस्त, 2018 और 30 अक्टूबर, 2019 के बीच जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान फाइलों को मंजूरी देने के लिए उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई थी।

पिछले साल सीबीआई ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था और छह राज्यों में छापेमारी की थी।

23 मार्च, 2022 को डॉ. मोहम्मद उस्मान खान, जेकेएएस, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार का एक पत्र रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को जम्मू-कश्मीर सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने में कदाचार के मामले में प्राप्त हुआ था। .

सीबीआई स्रोत ने कहा,आरोपों ने प्रथमदृष्टया खुलासा किया कि ट्रिनिटी रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य अज्ञात लोक सेवकों के साथ साजिश और मिलीभगत से जम्मू-कश्मीर सरकार के वित्त विभाग के अज्ञात अधिकारियों ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके यह अपराध किया है।

प्रारंभिक जांच के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया।