गुरुवार को राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन के लिखित उत्तर के अनुसार: मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्तमान में विदेशी जेलों में विचाराधीन भारतीय कैदियों की संख्या 8,437 है। हालांकि, कई देशों में प्रचलित मजबूत गोपनीयता कानूनों के कारण, स्थानीय अधिकारी कैदियों के बारे में जानकारी तब तक साझा नहीं करते जब तक कि संबंधित व्यक्ति ऐसी जानकारी के लिए सहमति नहीं देता। यहां तक कि जानकारी साझा करने वाले देश भी आमतौर पर कैद किए गए विदेशी नागरिकों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देते हैं।

मंत्री ने जवाब में बताया कि भारत ने 31 देशों के साथ सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके आधार पर विदेशों में बंद भारतीय कैदियों को उनकी शेष सजा काटने के लिए भारत में स्थानांतरित किया जा सकता है। जिन 31 देशों के साथ भारत ने सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वह ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोस्निया और हर्जेगोविना, ब्राजील, बुल्गारिया, कंबोडिया, मिस्र, एस्टोनिया, फ्रांस, हांगकांग, ईरान, इजरायल, इटली, कजाकिस्तान, कोरिया, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, कतर, रूस, सऊदी अरब, सोमालिया, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम हैं।

जवाब में कहा गया है कि भारत ने सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर दो बहुपक्षीय सम्मेलनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं, मतलब विदेशों में आपराधिक सजा देने पर अंतर-अमेरिकी सम्मेलन और सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर यूरोप सम्मेलन की परिषद, जिसके आधार पर सदस्य राज्यों और अन्य देशों के सजायाफ्ता व्यक्ति, जो इन सम्मेलनों में शामिल हो गए हैं, अपने मूल देशों में अपनी शेष सजा काटने के लिए स्थानांतरण की मांग कर सकते हैं।