घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों ने कहा कि वित्तमंत्री को कर संग्रह को कम करने का सुझाव दिया गया, जो इस समय काफी अधिक है।

बैठक के दौरान अर्थशास्त्रियों ने उन्हें सूचित किया कि हालांकि यह अल्पावधि में फायदेमंद है, लेकिन यह लंबे समय में आर्थिक विकास की संभावनाओं को बाधित कर सकता है और इसलिए कर संरचना को देखने की जरूरत है।

सूत्रों ने कहा कि कराधान पर प्रोत्साहन प्रदान करने का सुझाव दिया गया था।

अर्थशास्त्रियों के एक वर्ग ने आयात शुल्क पर सीमा शुल्क अधिसूचना को समाप्त करने का भी सुझाव दिया, जो उन्होंने कहा कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है।

एक ओर, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, वहीं विभिन्न वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाया जाता है, जो आपूर्ति को प्रभावित करेगा, इसलिए यह सुझाव दिया गया कि सरकार को आयात शुल्क अधिसूचना से दूर रहना चाहिए।

भारत ने ताड़ के तेल, छोले और बंगाल चने जैसी कुछ वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाया है।

एफआरबीएम अधिनियम में राजस्व घाटे के लक्ष्य को बहाल करने के लिए एक और सुझाव दिया गया था, जिसे 2018 में हटा दिया गया था।

सीतारमण ने राज्यों के वित्त मंत्रियों, कृषि निकायों, सामाजिक क्षेत्र के संगठनों, वित्तीय संस्थानों, व्यापार मंडलों और व्यापार निकायों जैसे हितधारकों के विभिन्न समूहों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया है। यह कवायद बजटीय कवायद का हिस्सा है।

2023-24 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी, 2023 को वित्तमंत्री द्वारा पेश किए जाने की संभावना है।