25 नवंबर को सीतारमण को लिखे एक पत्र में, वित्त मंत्रालय द्वारा मंत्री के समक्ष अपने विचार रखने के लिए समय देने का आह्वान किया गया था, जब उनके अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो यूनियनों ने बैठक का बहिष्कार करने की धमकी दी।

उन्होंने प्रत्येक यूनियन को अपनी बजट मांगों को आगे बढ़ाने के लिए आवंटित तीन मिनट के समय को मजाक करार दिया।

यूनियनों ने अपनी विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए वित्त मंत्री के साथ एक फिजिकल मीटिंग की भी मांग की थी।

मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की व्यवस्था की थी।

आईएनटीयूसी के एक नेता ने कहा कि 10 यूनियनों ने आज की बैठक का बहिष्कार किया और वित्त मंत्रालय ने उन्हें यह आश्वासन देने के लिए बुलाया था कि उन्हें बाद की तारीख में सीतारमण के साथ बैठक के लिए नए समय के बारे में सूचित किया जाएगा।

10 यूनियनों ने मनरेगा के लिए बजट आवंटन बढ़ाने और योजना के दायरे में श्रमिकों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने और उन्हें न्यूनतम मजदूरी देने की भी मांग की है।

उन्होंने मंत्री से कॉरपोरेट्स पर कर बढ़ाने और संपत्ति कर लागू करने के लिए भी कहा है।

इस बीच, सीतारमण ने सोमवार को बजट पूर्व परामर्श आयोजित करने के लिए आरएसएस समर्थित भारतीय मजदूर संघ, एफअईसीसीआई और सीआईआई जैसे उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के सीईओ से मुलाकात की।