डीएडी के दो दिवसीय नियंत्रक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को रक्षा वित्त प्रणाली का प्रहरी कहा।

राजनाथ सिंह ने डीएडी से अपनी आईटी क्षमताओं और वित्तीय ज्ञान को और विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी के कामकाज में कोई संदेह हो तो उसकी तत्काल समीक्षा की जाए। शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाए। लंबित शिकायतों के साप्ताहिक या मासिक ऑडिट का प्रावधान कर कार्रवाई की जाए।

गौरतलब है कि डीएडी रक्षा मंत्रालय (एमओडी) को आवंटित बजट को संभालता है, जो कर्मियों के वेतन और भत्ते, पेंशनभोगियों को भुगतान और अन्य सहायक कार्य करता है। केंद्रीय बजट 2022-23 में, रक्षा मंत्रालय को 5.25 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, इसमें पेंशन के लिए 1.19 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं।

राजनाथ सिंह ने सैनिकों, पेंशनभोगियों और तीसरे पक्ष को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सार्वजनिक वित्त प्रबंधन सत्र रक्षा में वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन डीएडी की सेवाओं में और सुधार करेगा, इसके कामकाज में पारदर्शिता लाएगा और मानव संसाधन प्रबंधन को मजबूती प्रदान करेगा।

इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने डीएडी के 275 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और एक विशेष आवरण लिफाफा जारी किया।