पेपरलेस कोर्ट की अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय और ओडिशा सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। हालांकि, ओडिशा देश का पहला राज्य है जिसने सभी जिलों में कागज रहित अदालतें शुरू की हैं।

सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका के कामकाज के लिए तकनीकी प्रगति जरूरी हो गई है। भारतीय न्यायपालिका में आईटी के विकास के बारे में, उन्होंने पूर्व-आईटी अवधि में एक युवा वकील के रूप में काम करने के अपने अनुभव और काम की आसानी को साझा किया जो कि तकनीकी प्रगति ने वर्षों में सुनिश्चित किया है।

उन्होंने पर्यावरण पर कागज रहित अदालतों के सकारात्मक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला, और कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि ओडिशा में न्यायिक अधिकारी स्वेच्छा से कागज रहित अदालतों के लिए आगे आए।

उड़ीसा उच्च न्यायालय की ई-पहल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत ने भारतीय न्यायपालिका को एक नई दिशा, नई रोशनी दिखाई है।

मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर ने डिजिटलीकरण के क्षितिज का विस्तार करने और कागज रहित अदालतों, अदालत शुल्क के ई-भुगतान, आभासी सुनवाई, ई-हिरासत जैसी अन्य पहलों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए ई-समिति, एससी को धन्यवाद दिया।

उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही ओडिशा के सभी न्यायिक अधिकारियों को टचस्क्रीन लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे ताकि वे कागज रहित कार्य कर सकें।