प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की सूची में बिझिया समुदाय तथा तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले नारिकुर्वन और कुरिविकरण समुदाय को भी इस सूची में शामिल करने के प्रस्ताव वाले संविधान संशोधन विधेयकों को भी मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अजरुन मुंडा ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी।

वहीं, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बिझिया समुदाय को ओडिशा और झारखंड में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं था।  उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है।

इसे राज्य से सिफारिश आने, भारत के महापंजीयक से सलाह करने और अंतर मंत्रालयी विमर्श के बाद मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया और इसे मंजूरी मिली। 

मुंडा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले नारिकुर्वर और कुरूविकरण को भी इस सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।