विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न मानकों पर पिछड़े देश के 142 जिलों का उल्लेख किया और वहां भी अब सामूहिक जिम्मेदारी से आकांक्षी जिलों की तर्ज पर विकास करने का जिलाधिकारियों से आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने जिलों में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति और जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा की और उनके सामने पेश आ रही चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया।

असम, छत्तीसगढ़, गुजरात और कर्नाटक सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस संवाद कार्यक्रम में मौजूद थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी के 75 साल की लंबी यात्रा के बाद भी देश में कई जिले पीछे ही रह गए। समय के साथ इन जिलों पर पिछड़े जिलों का तमगा लगा दिया गया। एक तरफ देश के सैकड़ों जिले प्रगति करते रहे तो दूसरी तरफ ये पिछड़े जिले और पीछे होते चले गए।

उन्होंने कहा, देश की प्रगति के आंकड़ों को भी ये जिले नीचे कर देते थे और इसकी वजह से जो जिले अच्छा भी कर रहे होते थे, उनमें भी निराश आती है। उन्होंने कहा, देश में पीछे रह गए इन जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया। आज आकांक्षी जिले देश के आगे बढ़ने के अवरोध समाप्त कर रहे हैं। आप सब के प्रयासों से आकांक्षी जिले गतिरोध की बजाए गतिवर्धक बन रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, जो जिले पहले कभी तेज प्रगति करने वाले माने जाते थे, आज कई मानकों में आकांक्षी जिलों ने भी उनसे अच्छा काम करके दिखाया है। आकांक्षी जिलों ने विकास के अभियान में हमारी जिम्मेदारियों को विस्तार दिया है। उसे नया स्वरूप दिया है। संविधान की जो भावना है उसे मूर्त स्वरूप देता है। इसका आधार है केंद्र राज्य और स्थानीय प्रशासन का टीम वर्क।