उन्होंने अधिकारियों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नई भारत की नीति को मजबूत करने के लिए कहा। गुजरात के केवड़िया में हो रही सीबीआई और सीवीसी की संयुक्त बैठक को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार लोगों के अधिकारों को छीन लेता है और सभी के लिए न्याय की खोज में बाधा डालता है, देश की प्रगति और देश की सामूहिक शक्ति को प्रभावित करता है।

उन्होंने कहा, "पिछले छह-सात वर्षों में सरकार यह विश्वास जगाने में सफल रही है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना संभव है। आज भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति है और प्रशासनिक स्तर पर निरंतर सुधार किया जा रहा है।"

मोदी ने कहा, "नया भारत अब यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि भ्रष्टाचार प्रणाली का हिस्सा है। वह अपनी प्रणाली को पारदर्शी, कुशल प्रक्रिया और सुचारू शासन चाहता है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार नागरिकों पर अविश्वास नहीं करती है और इसीलिए दस्तावेजों के सत्यापन की कई परतों को हटा दिया गया है और जन्म प्रमाण पत्र और पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र जैसी कई सुविधाएं बिना बिचौलियों के प्रौद्योगिकी के माध्यम से दी जा रही हैं।

मोदी ने कहा, "विश्वास और प्रौद्योगिकी के इस दृष्टिकोण ने कुशल शासन और व्यापार करने में आसानी को मजबूत किया है, व्यवसायों के लिए अनुमति और अनुपालन के संबंध में कई पुराने नियमों को हटा दिया गया है और साथ ही वर्तमान चुनौतियों के अनुसार कई सख्त कानून लाए गए हैं।"

निवारक सतर्कता के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि इसे सतर्कता के साथ हासिल किया जा सकता है और इसे प्रौद्योगिकी और अनुभव के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है।

मोदी ने कहा, "प्रौद्योगिकी और सतर्कता के साथ-साथ प्रक्रियाओं में सादगी, स्पष्टता और पारदर्शिता निवारक सतर्कता के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी जो हमारे काम को सरल बनाएगी और देश के संसाधनों को बचाएगी।"

प्रधानमंत्री ने सीबीआई और सीवीसी अधिकारियों को भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि देश और देशवासियों को धोखा देने वालों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना न हो।

मोदी ने सीवीसी, सीबीआई और अन्य भ्रष्टाचार विरोधी संस्थानों से नए भारत के रास्ते में आने वाली ऐसी प्रक्रियाओं को हटाने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने कहा, "आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नई भारत की नीति को मजबूत करने की जरूरत है। आपको कानूनों को इस तरह से लागू करने की जरूरत है कि गरीब सिस्टम के करीब आ जाएं और भ्रष्टाचारी इससे बाहर निकल जाए।"