परियोजना की आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई थी। गडकरी पहले अप्रैल में एक्सप्रेसवे परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने वाले थे, लेकिन हरियाणा में कोविड -19 मामलों की बढ़ती संख्या के कारण अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी।

1,250 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे जो हरियाणा (80 किमी), राजस्थान (380 किमी), मध्य प्रदेश (120 किमी), गुजरात (300 किमी) और महाराष्ट्र (370 किमी) से होकर गुजरेगा, दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा के समय को 24 से 13 घंटे तक कम कर देगा।

यह उम्मीद की जाती है कि प्रस्तावित 12-लेन और 1,250 किलोमीटर लंबा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे अन्य राजमार्गों पर यातायात के दबाव को कम करेगा और राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों के प्रदूषण को कम करेगा। बस और ट्रक जैसे वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं।

परियोजना की कुल अनुमानित लागत 87,453 करोड़ रुपये है, जिसमें 20,589 करोड़ रुपये की भूमि अधिग्रहण लागत शामिल है।

एक्सप्रेसवे पर टोल संग्रह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के माध्यम से होगा, जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को लागू करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है।