ईडी के सूत्रों के मुताबिक फैशन डिजाइनर रितु कुमार, सब्यसाची और मनीष मल्होत्रा से जल्द ही ईडी पूछताछ करने वाली है। मामला भ्रष्टाचार से जुड़े एक आरोपी के द्वारा लाखों रु पए के लेनदेन से जुड़ा हुआ है लिहाजा इसी मामले में जल्द ही जांच एजेंसी द्वारा पूछताछ की जाएगी। ईडी इन फैशन डिजाइनर से और उनकी कंपनी के कुछ अधिकारियों को पूछताछ का नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित मुख्यालय में बुला सकती है। उसके बाद आगे की तफ्तीश में कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है ।

सूत्रों की अगर मानें तो पंजाब के एक विधायक से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसके खिलाफ केन्द्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उसी मामले में तफ्तीश के दौरान कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। इस दस्तावेजों के मुताबिक उस विधायक के यहां कुछ साल पहले बहुत ही धूमधाम से शादी हुई थी। उसी शादी में जो इन तीनों फैशन डिजाइनर के कपड़े खरीदे और डिजाइन करवाए गए थे। इसके लिए उन तीनों को उनके पैसों का भुगतान कर दिया गया था लेकिन उन तीनों फैशन डिजाइनर को लाखों रु पए का नकद में भुगतान या उसका पेमेंट किया गया। तीनों फैशन डिजाइनर पर लाखों रु पए के पेमेंट नगद में लेकर कहीं न कहीं इनकम टैक्स के नियमों का उल्लंघन करने और इनकम टैक्स चोरी करने का आरोप लगा है।

 इस मसले पर ईडी के सूत्रों से जब आरोपी विधायक के बारे में और उसके पुराने मामले के बारे में जब पूछताछ की गई तो औपचारिक तौर पर उनका नाम और उससे जुड़े पुराने मामलों की जानकारी साझा नहीं की गई लेकिन सूत्र ने यह जरूर स्पष्ट कर दिया की आरोपी विधायक के खिलाफ पहले से ही एक अन्य मामले में ईडी की टीम तफ्तीश कर रही है। पहले वाला मामला मनी लॉड्रिंग से जुड़ा हुआ है। उसी मामले की तफ्तीश में जांचकर्ताओं को फैशन डिजाइनर को लाखों रुपए नकद भुगतान करने संबंधित सबूत मिले थे लिहाजा यहां अब एक नया मामला सामने आता हुआ दिख रहा है।

जांच एजेंसी के सूत्रों की अगर मानें तो इनकम टैक्स विभाग की टीम जल्द ही पंजाब में रहने वाले उस विधायक और देश के चर्चित फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, रितु कुमार और उससे जुड़े कंपनी के खिलाफ टैक्स चोरी का मामला इनकम टैक्स विभाग दर्ज कर सकता है। लेकिन इस मामले में ये देखना लाजमी होगा की ईडी कब तक इस मामले में आरोपी विधायक सहित अन्य आरोपियों का बयान दर्ज करने व अपनी तफ्तीश के बाद कब उन तमाम दस्तावेजों और सबूतों को इनकम टैक्स विभाग के साथ साझा करेगी।