दिवंगत अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता दाभोलकर को उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एनसीपी सुप्रीमो ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार सुशांत जांच में सीबीआई का सहयोग करेगी।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसी को सुशांत की जांच स्थानांतरित करने के बाद पवार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मुझे उम्मीद है कि यह (एसएसआर) जांच दाभोलकर हत्या मामले की तरह नहीं होगी। सीबीआई ने 2014 में इस मामले की जांच शुरू की थी, लेकिन आज तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला है।"

जाने-माने बुद्धिवादी और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (एमएएनएस) के संस्थापक दाभोलकर की उनके पुणे स्थित घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

महाराष्ट्र पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए 2014 में इस मामले की जांच सीबीआई को दी थी।

एक बयान में दिवंगत दाभोलकर के बच्चों हमीद और मुक्ता ने तर्क दिया था कि सात साल बाद भी दाभोलकर की हत्या एक रहस्य है और "यह बहुत दुखद है कि सीबीआई जैसी एजेंसी जांच पूरी करने में सक्षम नहीं हो पाई।"

उन्होंने सीबीआई से भी साजिश के मास्टरमाइंडों का पता लगाने का आग्रह किया था वरना तर्कवादी विचारकों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के लिए खतरा बना रहेगा।

पवार की इस टिप्पणी की निंदा करते हुए विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विधायक अतुल भातलकर ने कहा कि एनसीपी नेता यह भूल गए कि उस समय राज्य में कांग्रेस-एनसीपी की सरकार सत्ता में थी।

उन्होंने सवाल उठाया कि "तब मामले की जांच क्यों नहीं की गई? क्या पुलिस ने तब भी वही किया था जो अब (सुशांत मामले में) किया?"

इस मौके पर कई प्रमुख लोगों, अधिकारों और तर्कवादी कार्यकर्ताओं और सामाजिक हस्तियों ने दाभोलकर को पुणे में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित की।