इन समितियों को कहा गया है कि चुनाव के दौरान राहुल गांधी की सभाओं में जो वादे किए गए थे, उन्हें भी गंभीरता से लिया जाए। दरअसल, राहुल गांधी को कई राज्यों से इस बात की शिकायत की गई है कि जिन वादों को उन्होंने सभाओं में किया था, उन पर भी एक साल बीत जाने के बाद भी अमल नहीं हुआ है।

मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति दिए जाने के वादे की अनदेखी का मामला राहुल गांधी के संज्ञान में लाया गया है। इस वादे को पूरा कराने के लिए अतिथि शिक्षक भोपाल में कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से घोषणा पत्र समितियों को दो-तीन विषयों पर अविलंब ध्यान देने के लिए कहा गया है। एक विषय है किसानों की कर्ज माफी और दूसरा है बेरोजगारी भत्ता। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देना है।

घोषणा पत्र समिति की बैठक के लिए मुख्यमंत्रियों और राज्यों के प्रभारियों को निर्देश चले गए हैं। बैठक राज्यों में ही होंगी। पंजाब में मुख्यमंत्रियों और प्रदेश अध्यक्ष के बीच तालमेल बिठाने के मकसद से घोषणा पत्र समिति का प्रमुख वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को बनाया गया है। हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को भी इस समिति में रखा गया है। मध्यप्रदेश में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को घोषणा पत्र समिति का प्रमुख बनाया गया है।

गुजरात के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोडवढिया भी इस समिति में हैं। राजस्थान की ऐसी ही समिति का प्रमुख छत्तीसगढ़ के मंत्री ताम्रध्वज साहू को बनाया गया है और इस समिति में पंजाब के सांसद डॉ.अमर सिंह को रखा गया है। सोनिया गांधी को मध्य प्रदेश और राजस्थान की फिक्र हैं क्योंकि यहीं से ज्यादा शिकायतें हैं कि घोषणा पत्र पर ठीक से अमल नहीं हो रहा है। पूछने पर पृथ्वीराज चव्हाण ने बताया कि घोषणा पत्र समिति की बैठक बजट सत्र के बाद शुरू होगी और सभी विषयों पर काम होगा।