विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अत्याचार का सामना करने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।

सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पेश करेंगे। सरकार के पास लोकसभा में पर्याप्त बहुमत है। भाजपा ने इस विधेयक के लिए सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। सत्ता पक्ष को इस विधेयक पर बीजद, वाईएसआर कांग्रेस जैसे दलों का भी समर्थन मिल रहा है। भाजपा के सहयोगी जद(यू) और अकाली दल तो विधेयक के पक्ष में समर्थन कर ही रहे हैं, हाल में महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने वाली शिवसेना भी इस मुद्दे पर भाजपा के साथ खड़ी है।

इस विधेयक पर स्टैंड लेने के लिए रविवार शाम को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, इसलिए पार्टी इसका विरोध करेगी। बैठक के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पार्टी संसद में इस विधेयक का जमकर विरोध करेगी, क्योंकि यह विधेयक देश के संविधान और पार्टी के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ है। इस बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलामनबी आजाद भी उपस्थित थे। राज्यसभा में यह विधेयक संभवत: बुधवार को आएगा। उच्च सदन में भाजपा के 83 सांसदों समेत उसे 109 सांसदों का समर्थन प्राप्त है और बीजद, वाईएसआर कांग्रेस के साथ कुछ अन्य सांसदों के समर्थन से वह 115 से अधिक सांसदों का समर्थन जुटा सकती है।