सूत्रों के अनुसार सभी दलों के सांसदों ने कैंटीन के खाने पर मिलने वाली सब्सिडी को पूरी तरह समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है।

उन्होंने बताया कि लोकसभा की बिजनेस अडवाइजरी कमिटी की बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कैंटीन के खाने पर मिलने वाली सब्सिडी समाप्त करने का सुझाव दिया था जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति प्रकट की।

सूत्रों का कहना था कि अब संसद की कैंटीन में खाना वास्तविक कीमत पर मिलेगा और इस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जायेगी। उन्होंने कहा कि सब्सिडी वापस लेने से हर वर्ष लगभग 17 करोड़ रूपये की बचत होगी।

संसद कैंटीन में खाने पर भारी-भरकम सब्सिडी को लेकर दिसम्बर 2015 में मीडिया में आई रिपोर्ट के बाद एक जनवरी 2016 को भी कैंटीन के खाने की कीमतें बढायी गयी थी।

सांसदों के साथ-साथ वहां कार्यरत स्टाफ, सुरक्षाकर्मी, पाकार और संसद की कार्यवाही देखने के लिए आने वाले लोग अमूमन संसद कैंटीन में ही खाना खाते हैं। संसद की कैंटीन में खाने पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर समय-समय पर विरोध की आवाज उठती रही है।