एजेंसी ने इसके साथ ही स्पष्ट किया कि ये मामले उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़े हुए नहीं हैं।

एसीबी ने यह सफाई विपक्षी कांग्रेस के इस दावे के बाद दी कि दो दिन पहले सरकार बनाने में भाजपा की मदद करने की वजह से अजित पवार को दोषमुक्त कर दिया गया है।

एसीबी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2013 में हुए सिंचाई घोटाले से जुड़े ऐसे किसी भी मामले को बंद नहीं किया गया है जिनमें कथित तौर पर अजित पवार का नाम है। अधिकारी ने कहा कि मामले को सशर्त बंद किया गया है। इसका अभिप्राय है कि राज्य सरकार या अदालत दोबारा मामलों को खोल सकती है।

उन्होंने कहा, अहम सिंचाई से जुड़े करीब 3,000 ठेकों की जांच कर रहे हैं, जिन मामलों को बंद किया गया है वे नियमित जांच थी और बाकी सभी मामलों की पहले की तरह जांच चल रही है।

इस मामले पर महाराष्ट्र की भाजपा-अजित पवार सरकार पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा कि ‘जनहित’ में केवल एक फैसला लिया गया है, वह है भ्रष्टाचार और अपराध के सभी मामलों को बंद कर दिया जाए।