अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में जरूरी आदेश जारी किए हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोनों केन्द्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर से अस्तित्व में आएंगे।     

इससे फिलहाल जम्मू-कश्मीर सरकार के साढ़े चार लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। ये सभी 31 अक्टूबर से केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे।      
केन्द्र सरकार ने पांच अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था।