ये दोनों केंद्रशासित क्षेत्र 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आ जाएंगे।

पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा समिति के अध्यक्ष होंगे जबकि सेवानिवृत आईएएस अधिकारी अरुण गोयल और भारतीय सिविल लेखा सेवा के सेवानिवृत अधिकारी गिरिराज प्रसाद गुप्ता के अलावा अन्य दो सदस्य होंगे।

गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 84 और धारा 85 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद द्वारा परामर्श समिति गठित करती है।’

इस अधिनियम की धारा 84 के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य की परिसंपत्तियां और देनदारियां जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों के बीच बांटी जानी है।