अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर के 35 पुलिस थाना इलाकों में पाबंदियों में ढील दी गई है जबकि घाटी में कुल 96 टेलीफोन एक्सचेंज में से 17 को बहाल कर दिया गया है।     

उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को अपने-अपने कार्यालयों में जाने देने के लिए पाबंदियों में ढील दी गई।     

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल अब भी तैनात हैं और सड़कों पर बैरिकेड लगे हुए हैं। हालांकि, पहचान पत्र दिखाने के बाद ही लोगों को आवाजाही की अनुमति दी गई है।    

 उन्होंने बताया कि राज बाग और जवाहर नगर जैसे कुछ इलाकों में लैंडलाइन फोन सेवाएं बहाल की गई है लेकिन लाल चौक, प्रेस एन्क्लेव और उसके आसपास अन्य इलाकों समेत अधिकतर हिस्सों में लैंडलाइन सेवाएं निलंबित हैं।     

अधिकारियों ने बताया कि सिविल लाइंस इलाके और घाटी के अन्य जिला मुख्यालयों में निजी वाहनों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। श्रीनगर के डलगेट इलाके में कुछ अंतर जिला कैब भी सड़कों पर दौड़ रही हैं।     

उन्होंने बताया कि सिविल लाइंस इलाके में कुछ दुकानें शनिवार सुबह खुली। ईंधन स्टेशन समेत ज्यादातर व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब भी बंद हैं।     

सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 35 पुलिस थाना इलाकों में पाबंदियों में ढील दी गई है।     

कंसल ने कहा, ‘‘पाबंदियों में ढील दी जा रही है। घाटी में 35 पुलिस थाना इलाकों में छूट दी गई है और अभी तक किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। सार्वजनिक वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं और हमारे पास आम लोगों के आवागमन की उत्साहजनक सूचना हैं।’’     

लैंडलाइन सेवाएं बहाल करने पर सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर घाटी में 96 एक्सचेंजों में से 17 काम कर रहे हैं और लोगों को लैंडलाइन सेवाएं मुहैया करा रहे हैं।     

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी कोशिश आज शाम तक घाटी में कम से कम आधे एक्सचेंजों की सेवाएं बहाल करने की है और कल शाम तक सभी एक्सचेंजों को बहाल करने की कोशिश है, केवल संवदेनशील इलाकों में स्थित एक्सचेंजों को छोड़कर।’’     

कंसल ने कहा कि जम्मू क्षेत्र में लैंडलाइंस और मोबाइल फोन सेवाएं चालू कर दी गई है और कम से कम पांच जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं।     

उन्होंने कहा, ‘‘अन्य इलाकों में सावधानीपूर्वक आकलन करके सेवाएं बहाल की जाएगी।’’     

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि घाटी में प्राथमिक स्कूल सोमवार को फिर से खुलेंगे और उसी दिन से सरकारी कार्यालय भी पूरी तरह काम करना शुरू कर देंगे।     

नजरबंद किए गए नेताओं की रिहाई पर कंसल ने कहा कि अपने-अपने इलाकों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के आधार पर स्थानीय अधिकारी इस पर फैसला लेंगे।     

केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की घोषणा से कुछ समय पहले पांच अगस्त को कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया था।