विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्य देशों (पी-5) के राजनयिकों को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने तथा राज्य को दो केंद्रशासित हिस्सों में बांटने के अपने फैसले के बारे में जानकारी दी।

सरकारी सूत्रों ने बताया, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कई अन्य देशों के राजनयिकों को भी जम्मू-कश्मीर से संबंधित फैसले के बारे में अवगत कराया। मामले में राजनयिक समुदाय के सदस्यों द्वारा रुचि जताए जाने के मद्देनजर विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने पी-5 देशों सहित विभिन्न देशों के राजनयिकों को फैसले के बारे में जानकारी दी। उन्हे बताया गया कि सरकार के इस कदम से राज्य के लोगो का समुचित तरीके से विकास होगा।