-अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। अन्य विषय से जुड़े कानून को लागू करवाने के लिए केन्द्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए।
-इसी विशेष दज्रे के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान का अनुच्छेद 356 लागू नहीं होती।
-इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है।
-1976 का शहरी भूमि क़ानून जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता जिसके चलते देश के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते।

-संविधान का अनुच्छेद 360, जिसके तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता।
-अनुच्छेद 35ए, संविधान में जुड़ा हुआ वह प्रावधान है, जो जम्मू कश्मीर की सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है कि राज्य का स्थायी निवासी कौन है, किस व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जायेगा, कौन राज्य में संपत्ति खरीद सकता है, किन लोगों को वहां  की विधानसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा, छात्रवृत्ति, अन्य सार्वजनिक सहायता और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का लाभ कौन प्राप्त कर सकता है?
-इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह भी प्रावधान है, कि यदि राज्य सरकार किसी कानून को अपने हिसाब से बदलती है, तो उसे देश के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
-यह अनुच्छेद  जम्मू  कश्मीर को एक विशेष राज्य के रूप में अधिकार देता है। इसके तहत दिये गये अधिकार जम्मू और कश्मीर में रहने वाले‘स्थायी निवासियों’से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह आजादी के वक्त दूसरी जगहों से आये हुए शरणार्थियों और अन्य लोगों को वहां रहने की अनुमति दे या नहीं दे।
-अनुच्छेद 35 ए को लागू करने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370, के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों और शक्तियों का इस्तेमाल किया था।
-इस अनुच्छेद को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के एक आदेश द्वारा 14 मई 1954  को संविधान में शामिल किया गया था।
-अनुच्छेद 35ए जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 का ही एक हिस्सा है।  इसके अंतर्गत देश के किसी दूसरे राज्य का निवासी वहां कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता।
-अनुच्छेद 35ए को लागू करने का आदेश ‘संवैधानिक आदेश, 1954’ के रूप में जाना जाता है। यह आदेश 1952 में जवाहर लाल नेहरू तथा जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन वजीरे आजम शेख अब्दुल्ला के बीच हुए दिल्ली समझौते पर आधारित था।