हालांकि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इन मुद्दों पर केंद्र से सोमवार को संसद में आश्वासन चाहते हैं।      

अब्दुल्ला और उनकी पार्टी के कुछ सहयोगी इन मुद्दों को लेकर शनिवार को राज्यपाल से मिले।      

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘उन्होंने (राज्यपाल) हमें आश्वासन दिया कि अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 35ए (रद्द किए जाने पर) या परिसीमन (राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों की) पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।’’     

अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों से सोमवार को संसद में एक प्रस्ताव पेश करने को कहा है जिसमें जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ हफ्तों में बनी स्थिति पर केंद्र सरकार का बयान मांगा जाए।     

उन्होंने कहा, ‘‘हम राज्य की स्थिति पर सरकार की तरफ से संसद में बयान चाहते हैं।’’     

अब्दुल्ला ने राज्य के लोगों से शांत रहने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने और ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने की अपील की है जो निहित स्वार्थ वाले लोगों के मकसदों को बल दे।