इस विधेयक को जरूरी बताते हुए महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि विधेयक में अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों का उपयोग (चाइल्ड पोनरेग्राफी) को परिभाषित किया गया है और इस पर काबू के लिए भी प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि चिंता का विषय मात्र यह नहीं है कि बच्चों के शोषण की वीडियो देखी जा रही हैं, बल्कि चिंता इस बात की भी है कि इन्हें कौन फैला रहा है। उन्होंने कहा कि विधेयक में प्राकृतिक आपदाओं के समय बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के मामले में भी प्रावधान किए गए हैं।

भाजपा सांसद किरण खेर ने कहा कि इस तरह के मामलों में दोषियों को रासायनिक रूप से नपुंसक बनाया जाना चाहिए। विपक्ष के अनेक सदस्यों ने विधेयक के अनेक प्रावधानों का स्वागत किया लेकिन इसमें मृत्युदंड के प्रावधान पर पुनर्विचार करने की मांग की।