केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने छापेमारी के बाद जारी बयान में कहा कि विभाग ने हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में एक व्यापारिक समूह से जुड़े 13 परिसरों की 23 जुलाई को तलाशी ली थी। यह समूह उन लोगों द्वारा नियंत्रित है जिनकी दशकों से पड़ोसी राज्य में महत्वपूर्ण राजनीतिक उपस्थिति रही है और दशकों से जिम्मेदार राजनीतिक पदों पर काबिज रहकर भारी मात्रा में धन अर्जित किया है।
यह समूह कई दशकों से बड़े पैमाने पर अघोषित आय जुटाने में लिप्त रहा है। अब तक मिले साक्ष्यों से पता चला है कि समूह ने अचल संपत्ति, निर्माण कार्यों आदि में बड़ी धनराशि के अघोषित नकद लेनदेन किए हैं। विभिन्न तरीकों से भारत में सृजित कालेधन के बल पर कर चोरी के सुरक्षित ठिकाने वाले देशों में विदेशी ट्रस्टों-कंपनियों के नाम से अकूत संपत्तियां अर्जित की गई हैं।

विभाग ने कहा कि कई दशकों से इस समूह के मुख्य लोगों की ऐसी विदेशी संपदाएं बीवी-1, पनामा, यूके, संयुक्त अरब अमीरात और जर्सी सहित अनेक देशों में बहुमंजिली इमारतों के रूप में रही हैं। इन इमारतों के निर्माण में अनेक महादेशों के कई मुख्य व्यक्ति और कंपनियां शामिल रहे हैं। जांच में शामिल व्यक्तियों में से एक की ओर से कैरिबियाई द्वीप समूह की नागरिकता पाने का प्रयास किया जा रहा था। सीबीडीटी ने कहा कि इस जांच से व्यक्ति के चेहरे पर से मुखौटे को हटाने में सफलता मिली है और उक्त व्यक्ति की 200 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अघोषित विदेशी संपदाओं का पता चला है। इसके अलावा 30 करोड़ रुपए से अधिक की घरेलू कर की चोरी का भी खुलासा हुआ है।