सूत्रों का कहना है कि हवाला कारोबार, गैरकानूनी मुद्रा के विस्तार तथा नाकरे- टेरेरिज्म पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए कई प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों के सूबे में पूर्णतय आफिस खोले जा रहे हैं।
बताया जाता है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सत्ता संभालने के बाद से जम्मू-कश्मीर में इस बाबत कई कड़े कदम उठाए जा चुके हैं। टेरर फंडिंग तथा हवाला कारोबार आदि मामलों की जांच को लेकर एनआईए तो काम कर ही रही है, अब ईडी, सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, डीआरआई यानी निदेशक राजस्व खुफिया के भी दफ्तर यहां खोले जाएंगे ताकि अलगाववादियों तथा हवाला कारोबार में संलिप्त व्यापारियों पर कड़ी नजर रखी जा सके।

सूत्रों का कहना है कि हालांकि अभी तक उक्त तीनों अहम एजेंसियों के यहां महज छोटे अधिकारी ही तैनात हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार की जांच अथवा रेड के लिए इन  एजेंसियों के नई दिल्ली अथवा चंडीगढ़ स्थित मुख्यालयों से अनुमति लेनी पड़ती है। अब जब इन केंद्रीय एजेंसियों के फुल-फलेज्ड दफ्तर खुल जाएंगे तो टेरर फंडिंग तथा काले धन आदि पर तत्काल कार्रवाई हो सकेगी।

गौरतलब है कि गत एक अरसे में जम्मू तथा श्रीनगर में आयकर विभाग तथा एनआईए ने अलगाववादियों से लेकर बड़े कारोबारियों के विभिन्न ठिकानों पर छापे मारकर न केवल करोड़ों के बेहिसाब धन से लेकर बेनामी संपत्तियों के कागजात  जब्त किए हैं, बल्कि कुछ कारोबारियों द्वारा तो जीएसटी से लेकर अन्य टैक्सों में गड़बड़ियां करने का मामला पता चला है। इनमें से कुछ परोक्ष रूप से टेरर फंडिंग से जुड़े भी पाए गए थे।