केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि जिन लोगों की सुरक्षा वापस ली गई है, उनमें 22 अलगाववादी नेता शामिल हैं।

बयान में कहा गया है, "एक बड़े कदम के तहत जम्मू एवं कश्मीर की सरकार ने राज्य के 919 लोगों की सुरक्षा वापस ले ली है, जो सुरक्षा पाने के योग्य नहीं थे। इसके साथ ही 2,768 पुलिसकर्मी और 389 वाहन मुक्त हो गए हैं।"

बयान में कहा गया है कि राज्य में पुलिस संसाधनों के उपयोग पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के कड़े रुख के बाद यह निर्णय लिया गया है।

बयान में कहा गया है, "यह देखा गया था कि कई ऐसे लोग सुरक्षा लेने में सफल हो गए थे, जिन्हें इसकी जरूरत ही नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस संसाधनों की कमी हो गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि औचित्य के आधार पर एक-एक मामले की गहराई से समीक्षा की जा सकती है।"

बयान में कहा गया है कि जम्मू एवं कश्मीर सुरक्षा समीक्षा समन्वयन समिति (एसआरसीसी) ने नियमानुसार सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी मामलों के परीक्षण के लिए नियमित बैठकें आयोजित की हैं।