मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर ने मंत्रालय की इस दलील को खारिज कर दिया कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के लिए भारतीय वायुसेना और एअर इंडिया द्वारा दिये गए बिल की राशि, संदर्भ संख्या और बिल की तारीख से जुडे विवरण से संबधित दस्तावेज एक स्थान पर संकलित नहीं हैं और आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना को एकत्रित करने के लिए बडी संख्या में अधिकारियों को लगाना पडेगा.
 
यह मामला कोमोडोर लोकेश बत्रा सेवानिवृत्ती से जुडा है. उन्होंने वित्त वर्ष 2013-14 और 2016-17 के बीच प्रधानमंत्री के विदेश दौरों से संबंधित बिल, चालान और अन्य रिकॉर्ड का खुलासा करने की मांग की थी.

  
सुनवाई के दौरान बत्रा ने कहा कि मंत्रालय ने उन्हें अधूरी जानकारी मुहैया कराई जिसके बाद उन्होंने इस शीर्ष अपीलीय प्राधिकार का रूख किया .उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि जनता को इस बारे में सूचित किया जाए कि ये बिल और देय राशि अदायगी के लिए किस सार्वजनिक प्राधिकार के पास लंबित हैं .
         
बत्रा ने कहा कि इन रिकार्ड को राष्ट्रीय सुरक्षा की आड में दबाया नहीं जा सकता.